धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू पानी सङ्लिएपछि किनारा लाग्ने

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ । सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको छ ।  सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था यहीबीचमा देखापर्यो । तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुभयो । सरकारको कामकारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भयो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो । जे–जस्ता उतारचढाव यसबीचमा बेहोर्नुपर्यो, त्यसको आलोकमा सरकारका कामकारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ । सामान्य सरकारजस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ । जटिलताबीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । जनतामा आशा पनि जगाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ । सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारका तर्फबाट के–कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के–कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ ।

सेवा क्षेत्रमा जे–जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामालामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के–कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले यसबीचमा इमानदार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । बिगार्यो भन्ने देखिँदैन । त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

जे–जसरी केही केही सञ्चारमाध्यममा कामै भएन भनेर जसरी आएको छ, त्यो भने सतप्रतिशत गलत छ । त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतारचढाव आए । कसरी मन्त्रीहरूले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो ? कसका कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरूका कारणले सो स्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको कामकारबाही उपलब्धिमूलकै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ?

सतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयास जारी छन् । जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन् । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरू विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वाससाथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताको नजरबाट उनीहरूले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर धेरै राम्रो भयो, खुसियाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।

सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ, त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाऊँ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दैन ? सरकारले के–कति गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा के–कति सकेन र अरूले के–कति जिम्मेवारी लिनुपथ्र्याे भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

सरकार छ भन्ने केही न केही सङ्केत त देखिनुपर्ने थियो र त्यसअनुसारको व्यवहार देखिनुपथ्र्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ ?

सङ्केत देखिएको छ । हामीले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ । त्यो कुरा मात्रै थिएन । प्रयास नै थियो । यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रस्ट छ । हामीले सकारात्मक प्रयत्न गरेका छौँ ।

गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन । यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।

दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमा सँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा (एमाले)ले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ, यसलाई पूर्वाग्रही टिप्पणी भन्ने कि वा अरू केही ?

यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ । आफैँ सरकारमा छ, आफैँले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन् । हामीले बरु यसरी काम गर्यौं, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम सुरु गर्यौं भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैंलाई कमजोर ठानेको हो । आफ्नो आङको छारो आफैँले कन्याउने भनेजस्तै हो त्यो टिप्पणी । मलाई लाग्छ– त्यो तरिका ठिक होइन । यस्तो निम्छरो र तर्कहीन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन ।

सरकार गठन, पुनर्गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?

केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिपर्यो । केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो । संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ । यद्यपि पूर्ण भएको छैन । केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ । सबै जटिलताबीचमा पनि सकारात्मक रूपमा सरकारले काम गरेकै छ । सरकार गठन वा पुनर्गठनले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो । पहिलाको गठबन्धन रहेन । फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो । घटनाक्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरू दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन् । ठुल्ठूला दल नै सहभागी छन् ।

गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखापर्यो । राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदादिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन । तर पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्याङ्कन गराँैला भनेकै थियौँ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दाभन्दै संसद्मै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्कसङ्गत थियो ।

सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो । गठबन्धन प्रचण्डका कारण बिग्रेको होइन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ । अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रूपमा छौँ । तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ । लामो समयदेखि बन्द भएका सीमानाका खुलेका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै गएको छ ।

भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ ।

सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रित छ । विगतका कमीकमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ । हामी एकाग्र भएर नै लागिपरेका छौँ । रातारात सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन । अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै । यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए । संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन नै केन्द्रित हुनुपरेको तथ्य त धेरै टाढाको विषय होइन । यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । एउटा–एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन । समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सूत्रबद्ध रूपमा सरकारका योजना के छन् ? समस्यामा परेको अर्थ व्यवस्थालाई कसरी सुधार्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमै केन्द्रित छ । त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनौं ।

अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, कामकारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढइच्छासाथ लागिपरेका छौँ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्र्याक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । जसकारण केही पनि भएन भनेजस्तो भएको हो । संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपथ्र्याे । तर पनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ ।

अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । किन यसखालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो भन्ने कोणबाट कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ ?

दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कसले विघटन गरायो । सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कसले हटायो ? त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपार्इं चलाउनूस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ ? त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कत्ति राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।

सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ । साथसाथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ तर यसैलाई लिएर पनि अनेकन् टिप्पणी भएको छ । त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो ?

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन् । त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले महत्वसाथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । छिट्टै पारित हुन्छ । दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने योजनासाथ काम अगाडि बढेको छ ।

जनयुद्धकालका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले दुई–दुई लाख लिने कुरा भएको छ । त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ । उनीहरूले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए । अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला ?

त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र ? अदालतबाट लडेर आइसके, अब सरकारले रोक्न सक्छ । रोक्नुहुन्छ त्यो । हिजो सरकारले नै गरेको निर्णय हो । अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । खालि पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन । आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र ? मानिसले किन नबुझेका होलान् ।

जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखापरेको छ । इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिस किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान् ? त्यस्तो वातावरण तपाईंहरूकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न ?

धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन् उनीहरूले । पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन् । हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ । धमिलो भएपछि खेलिहाल्छन् नै । हामीले पनि कहाँ–कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ । राम्रो काम के भए कमजोरी के–के भए भनेर हेर्नैपर्छ । सबै केलाउनुपर्छ । २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणले गति लिएको छ ।

सरकारको कामकारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?

सरकारले कामकारबाहीलाई गति दिनुपर्छ । त्यसको तयारी गरिरहेको छ । त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ । हामी प्रतिबद्ध छौँ । अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । जनताले खोजेजस्तै सबै त नहोला तर हामी इमानदार प्रयास भने गर्छौं । गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन ।

तपाईंहरूले असाध्यै महत्व दिनुभएको सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार्नुहुन्छ ?

हामीले जुनखालको सङ्घीय प्रणाली परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरूपको छैन । पहिचानको विषय छुट्यो । पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ । मधेशले त नाममा भने पनि पहिचान पाएको छ । अरूले त त्यो पनि पाएनन् । प्रदेशलाई जे–जति अधिकार दिनुपथ्र्याे, त्यो दिएका छैनौं ।

विगतको विकास क्षेत्रजस्तै बनाइयो । अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ । केही महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्दै छन् ।

प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने गरी वर्तमान सरकारले के–कस्ता प्रयास गर्दै छ ?

केही नयाँ ऐन निर्माणक्रममा छ । त्यसले धेरै काम गर्छ । सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन् । मूलभूत रूपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ । प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ । जनतामा नयाँखालको उत्साह पैदा हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए । समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउनेजस्तो अवस्था देखिएको छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ?

माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो । समयले विभाजन गरिदियो । अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ । फुट्नुमा हाम्रा कमीकमजोरीले काम गरेको छ । त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ । हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।

यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्व पाएको थियो, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला ?

समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । समाजवादीको धारा अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छौं । पूर्वमाओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने र अरू समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौं ।

अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ कि ?

सरकारको कामकारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमानदार प्रयास थालेका छौँ । म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु । सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ । यसबीचमा सकारात्मक सङ्केत देखापरेको छ । काम गर्न दिनुपर्छ । सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ ।

अहिले आशाका सङ्केत देखापरेका छन्, त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौं । हामीलाई नेपाली जनताले समय दिनैपर्छ । हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छौं, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौं र परिणाम पनि दिन्छौँ ।