चुच्चे ढुंगो, छैन टुंगो

नेपालका राजनीतिक दलहरूले अधिकारका लागि पटक–पटक क्रान्ति गर्न र त्यसलाई सफल बनाउन सके । तर, राजनीतिक परिवर्तनबमोजिम राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु र क्रान्तिको प्रतिफल आमजनतासम्म पुर्याउन उनीहरूका लागि सधैं चुनौतीको विषय बनिरह्यो ।

संवत् २००७ ले १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो । तत्कालीन परिस्थिति, जनतामा शिक्षा र चेतना अभाव तथा सत्ता र शक्ति हत्याउने राजाको चरम महत्वाकांक्षाका कारण १० वर्ष नपुग्दै ०१७ सालमा क्रान्तिका उपलब्धिमाथि कुठाराघात भयो । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार हरण गरिए । प्रेसमाथि कडा ‘सेन्सरसिप’ सुरु भयो । ०४६ को जनआन्दोलनले तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्यो ।

यो अवधिमा तीनवटा आमनिर्वाचन भए । दलहरूबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, असंसदीय क्रियाकलाप, सत्ताको हानाथाप, कुशासन, राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी र नैतिकतामा आएको ह्रासले जनतालाई निराश बनायो ।

त्यही अवसर उपयोग गर्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । यसक्रममा माओवादी र राज्य दुवै पक्षको चेपुवामा परेर १७ हजार निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।

संसद्वादी दलप्रति जनता निराश भएको र माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा रहेको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुश शासन प्रारम्भ गरे । प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गरिरहेका जनता निरंकुशता स्वीकार्न किमार्थ तयार थिएनन् । दलहरूले जनतासामु आफ्ना विगतप्रति माफी माग्दै प्रजातन्त्रका लागि अन्तिमपटक जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरे ।

जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रका लागि यो नै अन्तिम लडाइँ हुनेछ । त्यसपछिका दिनमा कुनै नागरिकले अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । एकपटक प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन विकास र समृद्धिका लागि हुनेछ ।’

जनताले दलहरूलाई साथ दिए । ०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी जनताका अधिकार फिर्ता गर्न राजालाई बाध्य बनायो । पुनःस्थापित संसद्बाट राजाका अधिकार कटौती गर्दै मुलुकले संविधानसभा निर्वाचनको यात्रा तय गर्यो । नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गरी मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको हठका कारण मुलुक गणतन्त्रमा गयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ मा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्दै विनारक्तपात दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र बिदा गरिदियो ।

अबको बाटो

०६३ अघि प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र राजनीतिक स्थिरता मुलुकका प्रमुख मुद्दा थिए । यो अवधिमा ००४, ००७, ०१५, ०१९, ०४७ र ०६३ गरी छवटा संविधान लागू भए । यीमध्ये पहिलो राणा प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए भने बाँकी पाँचवटा संविधान राजाबाट जारी भएका थिए । ००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्न सकेनन् । बरु त्यसपछिका हरेक दशक कसरी हातमा सत्ताको बागडोर लिने र शासन गर्ने भन्नेमै बिते ।

संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउने जनताको चाहना ०७२ मा पूरा भएपछि मुलुकमा ०७४ र ०७९ गरी दुई संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ । अब अधिकारका लागि लडाइँ गर्ने युग अन्त्य भइसकेको छ । संविधानले जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ । आवश्यक परेका बेला जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । संविधानले जनतालाई सार्वभौम माने पनि त्यसको प्रयोग राजनीतिक दलका नेताले गरिरहेका छन् । त्यो निर्णय प्रक्रियामा सही अर्थमा जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । क्रान्तिको युग अन्त्य भएसँगै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वबाट इमानदार प्रयास होस् भन्ने नै आमचाहना छ ।

चुनौती

प्रजातन्त्रका लागि क्रान्ति गर्न, जनतालाई सडकमा उतार्न र विरोधीको कटु आलोचना गर्न नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्व सफल साबित भए पनि प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहारको पालनामा पूर्णतः असफल देखिएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाइनुले न्याय क्षेत्र कमजोर बन्न पुगेको छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक अंग कमजोर भएका छन् ।

नयाँ र समृद्ध नेपालको सपना बाँडिएकामा विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल साबित देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नहुँदा जनतामा नैराश्य आउनु स्वाभाविकै हो । अनि राष्ट्र«को चौथो अंग पत्रकारिताको विश्वसनीयता र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यी इत्यादि कारणले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा जुन भरोसा र विश्वास थियो, त्यसमा निराशा पैदा हुनु भनेको पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।

आगामी बाटो

नेता त्यो हो, जसले कार्यकर्ताका गलत कदम औंल्याएर उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ । नेता त्यो होइन, जो कार्यकर्ताका गलत काम औंल्याएर उसलाई दण्डित गरी आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउन चाहन्छ । ००७ सालयता दल र नेताले आफ्नो राजनीतिको आधार विरोधलाई बनाउँदै आएका छन् ।

जनताको चेतना स्तर, विश्वव्यापी सम्पर्क, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति आदि कारण अब आश्वासन र विरोधकै भर रोटी सेक्ने प्रयास दल र नेतृत्वले गर्नु उनीहरूकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ पुस्ता पहिला काम अनि मात्र विश्वासको तहमा पुग्दै छ । दल र नेतृत्वका लागि आश्वासन र प्रचार क्षणिक अस्त्र भए पनि जनताको मन जित्न पहिला काम अनि सिद्धान्तबमोजिमको आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

खासगरी नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति देखिएको विचलन, अविश्वास र अनास्थाले भोलि मुलुकलाई कतातिर लैजाँदै छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । वर्षौं दुःख–कष्ट सहेर राजनीति गरेका दल र तिनका नेताहरू बिस्तारै अलोकप्रिय बन्ने र क्षणिक सस्तो प्रचारसहित नयाँ बहाव ल्याउन सकेका दलहरूप्रति आकर्षण बढ्ने गरेको जुन अवस्था छ, त्यसले मुलुकलाई कता पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

(लेखक प्राध्यापन र पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।)