जोखिममा महिला मानवअधिकार

सन् २०२२ मा नेपालमा महिलाको मानवअधिकारको अवस्था कमजोर देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३’ मा देशभर कुल सात हजार तीन सय ७६ घटनामध्ये महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय २८ जना पीडित देखिएको छ ।

इन्सेकद्वारा हालै आयोजित समारोहमा प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक गरेका उक्त पुस्तकमा महिलाविरुद्धको हिंसामा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय २३ घटना भएको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय ५६, प्रदेश १ मा चार सय ५७, बागमती प्रदेशमा चार सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ११ र मधेस प्रदेशमा दुई सय १० वटा घटना भएको देखिएको छ ।

त्यसमध्ये मानव बेचविखन प्रयासका घटनामा २४, घरेलु हिंसाका घटना तीन हजार ३१, बोक्सी आरोपमा २३, बलात्कार घटनामा पाँच सय पाँच, बलात्कार प्रयास एक सय ४५, यौन दुव्र्यवहार एक सय ४५ र बेचविखन घटनामा २४ महिला पीडित भएका छन् । यस वर्ष पारिवारिक हत्याका घटनामा एक सय ११ महिला मारिएका छन् भने भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलाको हत्या भएको छ ।

यस्तै दोस्रोमा बालअधिकारविरुद्धका एक हजार चार सय ५३, कुटपिटका चार सय ४८, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारसम्बन्धीका चार सय पाँच, हत्याका तीन सय ३२ र घाइतेका दुई सय ५६ घटना भएका छन् । त्यस्तै गिरफ्तारका ८१, कारागारका ५३, अपहरणका ३५, धम्कीका २७, अमानवीय व्यवहारका २५, जातीय विभेदका २२, यातनाका पाँच, हिरासतमा मृत्युका चार र बेपत्ताका दुई घटना भएका छन् ।

सन् १९८८ देखि मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि कार्यरत इन्सेक संस्थाको सात प्रदेश कार्यालय तथा ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिमार्फत इन्सेकका नियमित कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययन अनुगमन गर्नका लागि यसले देशका ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि व्यवस्था गरेको छ ।

इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । हिंसापीडित न्यायबाट वञ्चित रहे पीडकलाई जवाफदेही बनाउने वा पीडितले विधिसम्मत क्षमादान दिने इच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने सम्भावित प्रक्रियाका विषयमा सार्वजनिक छलफल भए पनि सार्थक परिणाम निस्किएको छैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका उत्तराधिकारी शक्तिले यससम्बन्धमा राजनीतिक दृढता प्रदर्शन गरे न्याय र परिपूरणका माध्यमले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गरिएन,’ इन्सेकको ३१औं वर्ष पुस्तकबारे कुरा गर्दै अध्यक्ष डा. अर्यालले थपे, ‘लोकतन्त्रका खम्बाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने राज्यका संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमजोर बन्दै गए र संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त हुन सकेन ।’

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी जनाएको ऐक्यबद्धता र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानवअधिकारका मूल्य र मान्यतालाई इन्सेकले प्रलेख तथा पैरवीमार्फत थप सुदृढ गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालको न्यायालयको आन्तरिक विवाद र विग्रह मूलतः सत्ता स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण उत्कर्षमा पुगेको र परिणामस्वरूपः न्यायालयप्रति जनआस्था निराशाजनक ढंगले प्रभावित बन्न पुगेको उनको ठहर छ ।

‘विधिको शासन अभ्यासमा पनि प्रतिकूल असर पर्न गयो,’ उनको भनाइ छ, ‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवस्था व्यवहारमा भने अत्यन्त कमजोर छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवाल आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापना लक्ष्य पूरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै रहेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संविधान निर्माण भएकै वर्ष ६३औंबाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८औंमा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकांकमा नेपाल सन् २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुगेको छ । नेपालमा परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद विषय भएको र यस वर्ष घरेलु हिंसा तथा ‘बोक्सी’ आरोपमा सामाजका सदस्यबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँका महिलाको जीवनको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएका, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानबिन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ नखुलेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका समानताको उद्देश्यविपरीत भूगोल, वर्ग वा जाति विशेष वा वञ्चितीमा परेका समुदायका लागि व्यवहारमा विद्यमान विभेदका कारण कानुनी प्रक्रिया वा फौजदारी अपराधविरुद्ध न्यायको अधिकार सुनिश्चित देखिँदैन ।

‘राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनताको बढ्दो अपेक्षाको बेवास्ता वा संविधान कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका तीनवटै अंगबाट पूरा हुन नसकिरहेको वर्षका रूपमा सन् २०२२ लाई सम्झना गरिने पुस्तकमा लिइनेछ,’ अध्यक्ष डा. अर्यालले सुनाए, ‘राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक दल, संसद् तथा सरकारको इच्छाशक्ति अभावका कारण शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार पूरा हुन सकेन ।’
राजनीतिक दलको वैचारिक, सांगठनिक समस्या वा जनताका खास मुद्दासँग विच्छेदको अवस्था र आन्तरिक विग्रहको प्रभाव संसद्, सरकार र न्यायालयमा पनि परेको पुस्तकमा उल्लेख छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छाशक्ति अभावका कारण नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिजनित राष्ट्रसंघीय संयन्त्रको सार्थक परिपालनाका हुन सकेको नसकेको उल्लेख छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारतर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धतासमेत बेवारिसे बन्न पुगेका छन्,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारतर्फबाट स्वीकारिएका संक्रमणकालीन न्याय, महिला हकको संवैधानिक तथा कानुनी असमानता अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि पेरिस सिद्धान्त अनुकूलको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’

इन्सेकले स्थानीय मानवअधिकार संस्थासँगको सहकार्यमा मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । सचेतनामार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा जागरण फैलाउन यस कार्यक्रममार्फत मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम समूह परिचालन, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।

सन् २०२२ का निर्वाचनको अभिमतलाई नेपाली राजनीतिका वाहक शक्तिले गम्भीर पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् भने अघिल्ला वर्षदेखिकै निराशाको शृंखलाले अर्को परिणाम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । तर, संसद्लाई जनताका सरोकार मुखरित गर्ने प्रभावकारी थलो बनाउन सक्ने हो भने फेरि देशमा उत्साह सञ्चार हुन सक्ने पुुस्तकमा छ ।

‘संसदीय समितिहरूलाई निहित राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनाइएको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र संसदीय सुनुवाइजस्ता महत्वपूर्ण कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने नियोजित प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नदिने हो भने देशमा आशाको नयाँ किरण देखापर्न सक्छ,’ उनको बुझाइ छ, ‘मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति संघीय मात्र होइन, प्रादेशिक संसद्समेतको प्रभावकारी अभावमा सम्भव हुँदैन ।’
संसद् जनताका जल्दाबल्दा सवालबाट बिमुख तथा सरकारलाई संविधानका प्रबन्ध र मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएपछि राज्यका अन्य अंग प्रभावकारी हुन नसकेको पुस्तकमा लेखिएको छ ।

राजनीतिक दल, संसद्, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि तदारुकता देखाएनन् । जनताको संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित भई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मानवअधिकारको सम्मान, परिपालना र बहाली हुन्छ ।

मानवअधिकार अवस्थाको समग्र अभिलेखको खाँचो भएकाले वर्ष पुस्तकलगायतका अवधारणालाई सन् १९९२ देखि सुरुवात गरिएको हो । इन्सेकले गरेका प्रलेख र पैरवीले मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना कम गराउन र मानवअधिकार संरक्षणको नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । इन्सेकले सालिन्दा नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।