पहिचानघटकको संयुक्त समन्वय समिति गठन

दोहा (कतार) । यहाँ रहेका आदिवासी जनजाति महासंघको संयोजकत्वमा पहिचान घटकले प्रदेश १ को कोशी नाम खारेज गरी पुनः नामांकन गर्न संयुक्त समन्वय समिति गठन गरेका छन् ।

२३ अप्रिल २०२३ का दिन सनैया प्लाजा मलको ह्वाइट हाउस रेस्टुरेन्टको सभाहलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको कार्यवहाक अध्यक्षता भाइकाजी गुरुङको अध्यक्षतामा बैठक बसी नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारका प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, संघीय लिम्बूवान सामाजिक मञ्च अध्यक्षका साथै महासंघभित्रका १३ मातृसंस्थाका प्रमुख, नेपाल तमाङ घेदुङ कतार, पहिचानवादी सामजिक अभियन्ता, एनआरएनए एनसीसी कतारका प्रथम उपाध्यक्ष समाजसेवी, पहिचानवादी नेताहरूको उपस्थितिमा छलफल गरी प्रदेश १ को कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी पुनः नामांकन संयुक्त समन्वय समिति तयार गरिएको हो ।

प्रदेश १ मा १७ फागुन २०७९ को दिन प्रदेश सरकारले १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचानजन्य संघ संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ नेपाल र किरात राई यायोख्खा नेपालले आन्दोलन गर्दैगर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संयुक्त संघर्ष समिति साथै सम्पूर्ण पहिचानघटक पक्षधरहरूको नेतृत्वमा वृहत् जनआन्दोलन ५ चैत २०७९ राजधानी विराटनगरमा भएको शान्तिपूर्ण कोशी नामविरुद्ध आन्दोलनमा प्रहरीको दमनपछि लाठी चार्जबाट पदम लाजेहाङ लिम्बूको टाउकोमा गम्भीर चोट लागी घाइते भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा १० चैतमा राति २ः३० निधन भएको थियो ।

पहिचानवादी पक्षधरहरूले पदम बहादुर लाजेहाङ लिम्बूलाई सहिद घोषणाको गरी दोषीलाई कारबाही गरी सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग र कोशी नामलाई खारेजी गरी पहिचानका आधारमा पुनः नामकरणको माग राख्दै आएका थिए । पदम लाजेहाङ लिम्बूलाई राज्यले सहिद घोषणा गरेपछि संयुक्त संघर्ष समितिले ९ वैशाख २०८० मा लाजेहाङको शवलाई धरान हुँदै विराटनगर मुख्यमन्त्री कार्यालय परिक्रमा गर्ने शान्तिपूर्ण शव परिक्रमा रहेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी अवरोध सिर्जना गर्दा त्यस अवरोधलाई हाटाउने क्रममा पनि किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष साथै किरात राई यायोख्खाको उपाध्यक्ष लगायत दर्जदर्जनौं घाइते भएको हुँदा सरकारले यस्तो दमन गरिरहँदा कतारमा बसोबास गर्दै आएका जनजाति महासंघलगायत पहिचानघटकहरूले घोर भत्र्सना गर्दै संयुक्त समन्वय समिति बनाएका हो । यस्ता किसिमका कुनै घटना नहोस् भनी सरकारले यथार्थ शीघ्र वार्तादेखि समाधान गरियो भनी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाली राजदूतावास कतारलाई ज्ञापनपत्र बुझाई केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकालाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।